খবর২৪ঘন্টা ডেস্ক : সেবার বিনিময়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করা প্রায় ৪৫ কোটি টাকা মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়নি টেলিটক। এতে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নিরীক্ষা প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান হয়েও টেলিটকের এই ভ্যাট ফাঁকির বিষয়টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পারে।
এনবিআরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালে জুন পর্যন্ত টেলিটক অপরিশোধিত সারচার্জ, সম্পূরক শুল্ক, বিধিবহির্ভূত রেয়াত, উৎস ভ্যাট ও ভ্যাট বাবদ ৪৪ কোটি ছয় লাখ ৩০ হাজার ১৪৯ টাকা ফাঁকি দিয়েছে।
এর মধ্যে, ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ২৬ কোটি ২৯ লাখ ৪০ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা এবং ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ১৭ কোটি ৭৬ লাখ ৮৯ হাজার ৭৯৭ টাকা ফাঁকি দিয়েছে।
এ প্রসঙ্গে টেলিটকের পরিচালক ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি (ভ্যাট ফাঁকি) উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমরা একটি টিম করেছি। তারা এটি পর্যালোচনা করবে। টিমের কয়েকটি মিটিং হয়েছে, আরো কয়েকটি হবে। এরপর তা যাচাই করা হবে। যাচাই করার পর বিষয়টি নিয়ে বলতে পারব।’
সরকারি প্রতিষ্ঠান ভ্যাট ফাঁকি দিলে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভ্যাট ফাঁকি দিতে উৎসাহিত হবে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরকারি-বেসরকারি বড় কথা নয়। দেশের নাগরিক হিসেবে সবাইকে সঠিকভাবে কর দেওয়া উচিত।
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সূত্রে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ১৯ কোটি ৪২ লাখ। এর মধ্যে শীর্ষে থাকা গ্রামীণফোনের গ্রাহক সংখ্যা আট কোটি ৫২ লাখ, রবি আজিয়াটার পাঁচ কোটি ৮৯ লাখ, বাংলালিংকের চার কোটি ৩৫ লাখ ও রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিটকের মাত্র ৬৫ লাখ।
প্রতিষ্ঠানটি ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর জয়েন্ট স্টক কম্পানিতে ‘টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড’ নামে নিবন্ধিত হয়। ২০০৫ সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালুর পর মানুষের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। তবে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।
বিএ..
উপদেষ্টা সম্পাদক: নজরুল ইসলাম জুলু, প্রকাশক ও সম্পাদক : নাজমুল ইসলাম জিম, অফিস : আর,ডি,এ মার্কেট ২য় তলা,সাহেব বাজার, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ই-মেইল:- [email protected], মোবাইল: ০১৭১১-৯৪৩৪৭১, ০১৭১৫০৫৭৪৪০